प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षा का हो रहा है तीव्र गति से विकास: रुचिका गुप्ता

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पिछले चार वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। स्कूलों में शिक्षा के स्तर को विकसित करने के साथ ही मोदी सरकार ने देश में उच्च शिक्षा सस्थानों के विकास को भी तीव्र किया है। साथ ही कन्य शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रसार करने में भी मोदी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है।

रुचिका गुप्ता

उल्लेखनीय रूप से मोदी सरकार ने कक्षा 3, 5 एवं 8 के बच्चों में वर्तमान शिक्षण के परिणामों को मापने के लिए अपनी तरह का एक अनोखा सर्वे करवाया ताकि इन कक्षाओं में शिक्षण में खामियों का पता लगाकर उसमें सुधार लाया जा सके। इतना ही नहीं सरकार ने सीबीएसई द्वारा संचालित कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षाओं को फिर से अनिवार्य कर दिया है। जिससे शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारा जा सके। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक तंत्र शुरू करने के अपने वादे को पूरा करते हुए एक ऑनलाइन मंच “शागुन” लांच किया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी सरकार ने संसद द्वारा संसोधित कराया है जिसके तहत सभी अयोग्य स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया है। इतना ही नहीं जहां तक स्कूल शिक्षा का संबंध है, सभी सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और देश का पहला राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एऩएएस) आयोजित करना इस सरकार की अन्य दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

खास तौर पर मोदी सरकार देश में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने बेहतरीन प्रयास किए हैं। सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला रही है। इस वृहद अभियान में सरकार उन विद्यालय प्रबंधन समितियां जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर कन्या शिक्षा में शत् प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है, को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पुरस्कार की भी स्थापना कर रही है जिससे इस मिशन में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके।

मोदी सरकार देश में विश्वस्तरीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए 20 संस्थानों जिनमें 10 सार्वजनिक एवं 10 नजी संस्थान शामिल हैं की सहायता कर रही है जिससे ये संस्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने कई और उल्लेखनीय पहल किए हैं जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) अधिनियम जिसके द्वारा प्रबंधन स्कूलों को सख्त सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया गया है जिससे इस क्षेत्र में नवीन उर्जा का संचार हुआ है। इतना ही नही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सात नए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और दो नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसई आर) भी शुरू किए हैं। इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

( लेखिका -चर्चित समाजसेविका और रामाज्ञा फाउंडेशन की फाउंडर हैं।)